संस्थागत विकासको कसीमा “निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम”

४ श्रावण २०७६
banner

लालबहादुर खत्री

देशको सन्तुलित, बहुआयामी, समावेशी र संस्थागत विकासको अपरिहार्य आधारको रुपमा स्वीकार गरी विगत लामो देखि नै बजेटमा निरन्तरता पाएको र जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य सरोकार रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ले राष्ट्रिय बहस जन्माएकोे छ। यस कार्यक्रमको लागि वार्षिक विनियोजन रकम अस्वभाविक रुपमा बढाउने प्रतिस्प्रधात्मक अभ्यासले निरन्तरता पाएको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो बजेट रकम रु.४ करोडबाट बढाई रु.६ करोड गरेपछि संंसदभित्र यस कार्यक्रमको पक्ष विपक्षमा चलेको रोचक जुहारीलाई पछ्याउदै नागरिक समाज, सामाजिक सन्जाल तथा प्रेस जगतले पनि यसका अनेक आयाममा आफ्ना आलोचनात्मक क्रिया प्रतिकृयाहरु पस्किरहेका छन। 

कार्यक्रम थालनीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अँध्यारो र बाध्यात्मक रहेकोले पनि यसको सकारात्मक पाटो भन्दा नकारात्मक पक्षमा  बहसको पल्ला भारी भएको र यसमा जनप्रतिनिधि लगायत ठूलो जमातको समय र बौद्धिक उर्जा खर्च भईरहेको छ। यसै विषयको अन्तर्यमा छिपेर बहसमा आई नसकेको तर कार्यक्रमको सफलताको आधारको रुपमा रहेको संस्थागत आयामको चर्चा नगरी हालको बहस  थप गुणात्मक बन्न नसक्ने अवस्था छ। 

अतः बहसमा देखिएको अन्तराल  पहिचान गरी कार्यक्रमको सकारात्मक पक्षमा नागरिकलाई जानकारी गराउन सके मात्रै सरकारले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रमको औचित्य र उपादेयता स्पष्ट हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम को संस्थागत आयाममा थप प्रकाश पार्नु यस आलेखको ध्यय रहेको छ। जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी २०१७ पौषमा थोपरिएको दलविहिन पंचायती शासन व्यवस्थालाई जनआन्दालनले विस्थापन गरेपछि नेपालमा बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली बहाली भयो र नयाँ सम्विधान बमोजिम २०४८ सालमा दलीय प्रतिस्प्रधामा आधारित संसदीय निर्वाचन भयो। 

जन आन्दोलनमा सहकार्यले उच्च रुप लिएतापनि दलीय प्रतिस्प्रधावाट वामशक्तिलाई परास्त गरी बहुमतको आडमा नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ भयो। २०१५ सालमा दुई तिहाई मतसहित एकल सरकार बनाएको उक्त पार्टीले २०४८ सालमा भने सामान्य बहुमतसहित सरकार बनायो र चुनावी मैदानमा प्रकट तिब्र दलीय प्रतिस्प्रधालाई ईखमा बदली  लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहकारी बामपन्थी शक्तिलाई एक निश्चित आकारमा सीमित गर्ने अर्थराजनैतिक रणनीति बनायो। उदार बजार अर्थ व्यवस्थाको सैंद्धान्तिक आलोकमा  बित्तीय नीति निर्माण र प्रशासनिक पुनसंरचना गरी निजामती सेवाको संस्थागत क्षमता ह्रास गरियो । ३० वर्षे सेवाको नयाँ मापदण्ड बमोजिम उच्च तहका योग्य, अनुभवी र बरिष्ठ कर्मचारीलाई अवकाश दिईयो । निकै कनिष्ठ, अनुभवहिन र दलीय राजनीतिमा खुलेरै काम गर्ने “भक्तहरु”लाई कर्मचारीतन्त्रको सर्वोच्च नेतृत्व दिएर आफनो दलगत हित  प्रबर्धन गर्ने गरी शासकीय मियो  गाडियो। 

जनतामा आफ्नो पकड र लोकप्रियतालाई दीगो बनाउनमा शासकीय नीति, रणनीति, पद्धति, संरचना र साधनलाई समर्पित गरियो र सोही अनुसार राज्यको ढुकुटी विनियोजन गर्ने संस्कृति संस्थागत भयो। समन्यायिक, उत्पादनशील, नतिजामुखी तथा सुशासनमुखी श्रोत परिचालनको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने प्रबृतिले निरन्रता पायो।  करिब तीन दशकको लामो लोकतान्त्रिक अवधिमा बजेट विनियोजनको यो प्रबृतिमा सकारात्मक परिवर्तन भई नेपाली बजेट प्रणालीले प्रगतिशिलता र संस्थागत परिपक्वतातर्फको नयाँ उचाई भेटीसक्नु पर्ने थियो। 

आर्थिक, वित्तीय तथा बजेट प्रणालीमा सुधारका लामा श्रृंखलाहरु कार्यान्वयनमा आए, अभिलेखकृत भए तर राजनैतिक अस्थिरताको दुष्चक्रले लोकतन्त्रका सवैस्वीकार्य मूल्य र मान्यता र जनअपेक्षा बमाजिम बजेट प्रणालीका सबै आयाममा सुधार, विकास र रुपान्तरण भएन, विनियोजन कुशलताले नयाँ उचाई छुन सकेन र आर्थिक सामाजिक विकासले गुणात्मक फड्को मार्न पाएन। 

आर्थिक समृद्धि र उन्नयनप्रतिको आम जनअपेक्षा तथा सरकारको कार्यसम्पादनको वीचमा अविश्वसनीय अन्तराल रही  रहयो। धेरै प्रयासको बावजूद पनि राज्यकोषमाथि गैरलोकतान्त्रिक र गैर बजेटरी विनियमेजनका बौछार गर्ने प्रबृति बढ्यो । बजेट तथा योजना चक्रका कुनै पनि चरणवाट नगुज्रेका र संस्थागत प्राथमिकता र स्वामित्वमा नरहेका कथित कार्यक्रमहरुलाई पनि लोभलाग्दो आकारको बजेट पार्ने कसरत भए । सबै तह, निकाय र दलका पालामा यस्तो प्रबृति रोकिएन। 

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेका योजनाले  समेत बहुवर्षिय ठेक्काको स्वीकृत र बजेटको लिखित प्रतिबद्धता पाए । यसले “जसका लाठी यसका भैंस” भन्ने उखान चरितार्थ भयो । धूर्त र शक्तिशाली नेताले आफ्नो ठाउँमा अर्बको बजेट लैजाँदा सोझा र निर्बल जनप्रतिनिधिले एक लाख पनि धौ धौसित भेट्ने खालको असन्तुलित विनियोजन प्रबृति बढ्यो । यसले केही बलियाहरुलाई लाभ भए पनि सबै राजनीतिकर्मी र समग्र राजनीतिको छविलाई  धुमिल बनायो। यसको कारणले गर्दा नेपाली लोकतन्त्रले बुद्धभूमिमा पनि हिंसा प्रतिहिंसाका चक्रमा फस्न परिरह्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास हुन लागेको एक दशक नाघी सक्दा पनि यो क्रम चाहि जारी छ । अन्याय भएको बहाना बनाएर सिहदवारको नाकैमुनि बमगोला पड्किरहेकैै छन् र राजनीतिकर्मीहरुको दूरदृष्टि र शासकीय चिन्तनमा स्खलनले गति लिएको छ, यो झन झन् भीमकाय बन्दैछ। 

बि. स. २००८ सालदेखि शुरु भएको नेपाली बजेटको इतिहासको अध्ययन गर्दा बजेटमा चर्चित विषयहरु समावेश गरी देशको तत्कालिन आर्थिक सामाजिक अवस्थाको चित्रण र राजनैतिक लोकप्रियता आर्जनार्थ तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरुले अर्थराजनैतिक “खेति” गरेको पाईन्छ। बजेट भाषणहरुको सतही पठनमा पनि सरकारलाई लोकप्रियताको शिखरतिर लैजाने प्रकृतिका नयाँ,  रोचक र दीर्घकालिन असर पार्ने विषयहरु समावेश भएको पाईन्छ र विषय विज्ञ होईन, सामान्य पाठकको पनि ती विषयहरुसित जम्काभेट भैहाल्छ । पहिलो बजेटले जग हालिदिएको राज्यकोषलाई आफना निहित हितार्थ परिचालन गर्ने र राज्यश्रोतमाथि औपचारिक र प्रतिस्प्रधात्मक छिनाझप्टीका प्रयासमा नै नेपालको अर्थराजनैतिक मेशिन चलेको देखिन्छ। 

पहिलो बजेटको आकार करिब सवा पाँच करोडको भएतापनि प्रथम अर्थमन्त्रीेले पाँच करोडको मुद्रा समर्थ कोष,  दुई करोडको विनिमय व्यवस्था, एक करोडको बजेट व्यवस्था कोष खडा गरेर “साविकको मौज्दातलाई अखण्ड राखेको मात्र होइन मुलुकको आर्थिक स्थितिको खँदिलो जग हालेको” र ती कोषका अतिरिक्त दुई करोड पचास लाखको एक विकास कोष र बाइस लाखको क्षतिपूरक कोष पनि खडा गरेकोमा ती कोषहरु र पछि थप भएका अन्य कोषहरुको समष्टीगत कोष नै नेपालको ढुकुटी हो। आय व्यय सम्बन्धीे “कच्चा नछोड्ने जम्मा नजोड्ने” भन्ने तत्कालिन लेखा प्रणलीलाई तोडेर लोकतान्त्रिक मान्यता बमोजिम वार्षिक बजेट जनता समक्ष पेश गर्ने परम्पराको थालनी गर्नु प्रथम अर्थमन्त्रीको योगदान देखिन्छ भने त्यसपछिका सबै अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो पालामा केही मौलिक र लोकप्रिय कार्यक्रमको आरम्भ गरिआएको देखिन्छ । हाल बजेटको आकार करिब सत्र खर्ब भई सक्दा पनि असल अभ्यासहरु संस्थागत गर्ने प्रयास जारी नै रहेको र अनेक विकृतिहरुका सबै जरा उखेल्न बाकी नै रहेको अवस्था छ । 

नेपालको शासकीय इतिहासमा २०१३ साल महत्वपूर्ण वर्ष रहेको छ । पहिलो पञ्चवर्षिय मार्फत योजनाबद्ध विकासको थालनी र निजामति सेवा ऐन मार्फत नेपालको प्रशानिकयन्त्रको विशिष्टीकरणको यात्रा थालिएकोले यस वर्षले शासकीय राज्य संचालन र राज्यकोषको परिचालन थप व्यवस्थित भयो। २०१५ सालको पहिलो प्रजातान्त्रिक आम निर्वाचन पछि नेपाली कांग्रेसकोे नेतृत्वमा गठित दूइ तिहाई प्राप्त सरकारले प्रथम पंचवर्षिय योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामन्ती आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी थप जनप्रिय बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरेको र राज्य रजौटा उन्मूलन ऐनको उद्घोषबाट सामन्तवादका आलिसान महलमा सात आठ रेक्टरस्केलको भूकम्प ल्याउने अर्थराजनीति अवलम्वन गरियो तर दलीय लोकप्रियताको भयले देश प्रतिगमनको  शिकार बन्यो।  

तत्कालिन सामाजिक आर्थिक र नागरिक चेतना जस्ता अति तरल र निरिह अवस्थाको फाईदा उठाउदै दुई तिहाईको दम्भले मातिएर सरकारका मान्छेहरु“जनताको घरमा पसे” पछि सोको प्रतिकार स्वरुप २०१७ सालको प्रतिगमन जन्म्यो र ३० वर्षसम्म निर्दलीयताले नेपाललाई प्रयोगशाला बनायो । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले सम्बैधानिक राजतन्त्रको निरन्तरता सहित बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्थापना गरेपछि मात्रै प्रतिगामी अर्थराजनीतिको गति रोकियो तर नयाँ खालको द्धन्दात्मक अवस्था संस्थागत भयो ।  प्रजातान्त्रिक समाजवादको औपचारिक राजनीतिक राजमार्गमा  गुडेको नेपाली काँगेसको सत्ता सवारी दलीय राजनीतिको मात्रै होईन, आन्तरिक खिचातानीको समेत शिकार भयो । दलभित्रैको घात र अन्तरघातका झड्काहरुले गर्दा बहुमत प्राप्त सरकार ढल्यो र मध्यावधि निर्वाचन भई २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । 

यसले आफ्नो प्रतिस्प्रधीलाई स्थापना कालदेखिका सैद्धान्तिक राजनैतिक भिन्नताले जगाएका सबै तुषहरुको समेत बदला लिने गरी वास्तविक लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिको रुपमा निकै लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश भएको बजेट पेश गर्यो । २०४८ सालदेखि उदारतावादी अर्थराजनीतिको दलदलमा फसेको विकासको गतिलाई तिब्रता दिदै लोककल्याकारी,समावेशी, समन्यायिक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सामाजिक न्याय र समाजवादी प्रकृतिका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरी नौ महिनामा नै लोकप्रियताताको आर्जन गर्यो।

संस्थागत स्थानीय बिकासको लागि सबै स्थानीय निकायमा बजेट पुग्ने सुनिश्चितता सहित “आफ्नो गाउ आफै बनाऔँ", “बृद्ध भत्ता,” “नौ स को कार्यक्रम” लगायतका अति लोकप्रिय कार्यक्रमहरुमा श्रोत विनियोजन गरियो । तर दलीय अस्वस्थ प्रतिस्प्रधाको शिकार बनेको नेपाली राजनीतिमा यी लोकप्रिय कार्यक्रमलाई वितरणमखी, अनुत्पादक र सस्तो लोकप्रियताको लागि “कनिका छरेको” भनेर आलोचना भयो । नेकपा एमालेको नौ महिने लोकप्रिय सरकार अदालती फैसला बमोजम सत्तावाट हटे पछि सबै राजनैतिक दलहरुले नैतिकताका सबै मानकहरुलाई रछ्यानमा फालेर सत्ताको स्वादमा रमाए र राज्यले औपचारिकताका लागि बिकासे धुलो उडाउने प्रयास जारी राखे । राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याए र त्यसको दुष्प्रभाव आज प्रयन्त जारी छ। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजी गर्दै नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था ल्याउने ध्ययसहित नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्षे जनयुद्ध थालनी गरी संसदीय व्यवस्थाको जग हल्लायो । ग्रामीण क्षेत्रमा  औपचारिक राज्य रहेन ।  

यसले शासकीय, सैद्धान्तिक, सुरक्षा तथा रणनीति प्रहारहरु ब्यापक र जनकेन्दीत गरी संसदीय शक्तिहरु विस्थापन हुने अवस्था आयो र दलहरुले आफ्नो राजनैतिक भूमि जोगाउनको लागि राज्यकोष दोहन गर्ने अभ्यास थालियो । संसदीय व्यवस्थामा समेत असम्भव लाग्ने विकृति र विसंगतिजन्य अभ्यासहरु यही अवधिमा प्रयोग भए  । एकातिर सरकार बनाउने र ढाल्ने शान्त संसदीय लडाई चल्यो भने अर्कोतिर जनयुद्धको दवाब र रक्षात्मक खेलले सांसद खरिद विक्री, पजेरो काण्ड लगायत अनेक फोहरहरु जन्मे । माननीय सदस्यहरुले आफ्नो दलको व्हिप नमानी मुसा प्रबृति देखाउदा सत्ता बजारमा जनप्रतिनिधिको बेचखिन चर्को भाउमा हुन थाल्यो र उनीहरुमा आफ्नो दलप्रति वफादारिता बढाउने र क्रान्तिकारीहरुको कित्तातिर जान सक्ने सम्भावना र जोखिम कम गर्ने अनेक अर्थरानैतिक उपायहरु खोजी गरिए । फलतः निर्वाचन क्षेत्र जस्ता  जनप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरिए ।   

विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका बढाउने र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निश्चित बजेट सालवसाली रुपमा प्रवाह हुने नीतिगत व्यवस्था गरियो । यसरी विनियोजित रकमबाट स्थानीय तहका धेरै विकास निर्माणका कार्य हुने अपेक्षाको विपरीत केही अपवाद निर्वाचन क्षेत्रमा वाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रमा “विकासको लाभांश खाने” रोग लाग्यो । असल उद्धेश्यले  थालनी गरिएको यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमको बजेट रकमलाई समेत कतिपय जनप्रतिनिधिहरुको घर खर्च चलाउने दीगो र भरपर्दो श्रोत भएको तथ्यहरु प्रकाशमा आए ।  अरु नीति तथा कार्यक्रममा पक्ष र विपक्षमा बिभाजन हुने माननीयहरु यस प्रकृतिका कार्यक्रमको पक्षमा एकमत रहे र यसको रकम बढाउने मुद्धामा हरेक मञ्चमा एक स्वरले बोले । कम रकम विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्रीलाई सराप्ने र बढी विनियोजन गर्नेलाई तारीफ गरे । 

अर्थमन्त्रीको लोकप्रियता जाँच गर्ने एक अचुक परिसूचक चाहि सांसद विकास कोषमा विनियोजत  बजेटको आकार  हुन गयो । गत वर्ष कम रकम विनियोजन गरेको भनी सत्तोसराप गरिएका वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई यस वर्ष सबै माननीयहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा तारिफ गरेको देखिन्छ किनकि आगामी बजेटमा यो कार्यक्रमको रकम हालको रु ४ करोडवाट बढेर रु. ६ करोड भएको छ । विपक्षको धर्म निर्वाह गर्न मात्र यसको आलोचना गरिएको भएपनि थप दुई करोडको “विकासे लाभ” को प्रमुख पजनीकर्ता  बन्न पाएकोमा  सरोकारवालाले गौरब गरेको पाईन्छ । बजेटले घोषणा गरेका यस्ता लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरुको मसिनो अध्ययन गरी आफ्नो प्राज्ञिक र विज्ञतायुक्त समीक्षाहरु आम नागरिक समक्ष पस्कने भन्दा पनि  दलीय राजनीतिका दाउपेची बेलूनमा हावा भर्ने काम भएको देखिन्छ । समावेशी र सन्तुलित विकासको परिधिमा घुमेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढेकोमा संघीय संसदमा हर्षोल्लास छाएको समयमा केही प्रदेशमा भने यस्तो रकम नलिने घोषणा गरिएको छ । यसले पनि कार्यक्रमप्रतिको स्वभाविक आलोचना र प्रशंसालाई ओझेल पार्ने देखिएको छ । 

हाल तीनै तहका सरकार र संस्थाहरु संबिधानतः अस्थित्वमा आई संस्थागत भईसकेको सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रका माननीय सदस्यहरु रहेको निर्देशक समितिले नै यस्तो कार्यक्रमको नीतिगत समन्वय र सहजीकरण गर्ने  गरी स्थानीय तहलाई श्रोत हस्तान्तरण भएमा यस कार्यक्रमको मर्म बमोजिम कार्यान्वयनले सस्थागत आधार पाई सोको निरन्तरता रहने छ र  पारदर्शि, नतिजामुखी र सुशासनोन्मुख बिकास व्यवस्थापनमा टेवा दिन सक्ने देखिन्छ । यसरी सस्थागत विकासको कसीमा यो कार्यक्रमलाई हेर्दा यसको विस्थापन चाहि विवेकपूर्ण विकल्प देखिदैन तर कार्यक्रम कार्यान्वयनको संस्थागत व्यवस्थामा देखिएको तदर्थवादको भने अन्त गरी “सबै समयका सरकारले सधै स्वामित्व लिने” गरी पारदर्शी, मितव्ययी र संस्थागत विकासको प्रत्याभूति सहित  श्रोत परिचालनको निरन्रतरता अपरिहार्य देखिन्छ।   
 

ताजा भिडियो

भारतले नेपाली भूमी मिचेकै हो : प्रचण्ड | Puspa Kamal Dahal | Kalapani |

शिक्षा मन्त्रीको चेतावनी : सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने ||

चक्रपथ विस्तार : जोखिमपूर्ण रुख कटान

पशुपतीनाथमा हरिबोधनी एकादशीको रौनक